सुप्रीम कोर्टाने ‘Elctrol bond ‘ वरून पिळले मोदी सरकारचे कान
Electrol bond : सुप्रीम कोर्टाने गुरुवार दिनांक 15 फेब्रुवारी रोजी मोदी सरकारची इलेक्ट्रॉल बोंड वरून मोदी सरकारच्या योजने वर ही घटना बाह्य असून कलम 19 (1) a च उल्लंघन करणारी आहे असे सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले आहे.
काय आहे Electol Bond ?
इलेक्ट्रॉल बॉण्ड म्हणजेच कोणत्याही व्यक्तीने किंवा संस्थेने राजकीय पक्षांना देण्यात आलेला निधी किंवा रोखे ही पैशाच्या स्वरूपात नसून त्याच पैशाच्या बोंड रुपी ही देणगी म्हणून देण्यात येते आणि त्याची कुठलीही मर्यादा व्यक्तीला किंवा संस्थेला नव्हती या गोष्टीवरच सुप्रीम कोर्टाने आक्षेप घेत यामध्ये पारदर्शीपणा नाही असं ठणकावून सांगितलं आहे.
कोणत्या व्यक्तीने किंवा संस्थेने कुठल्या पक्षाला किती निधी दिला आहे ते सामान्य मतदाराला किंवा त्या पक्षाच्या मतदाराला हे कळणे आवश्यक आहे तसेच सुप्रीम कोर्टाने स्टेट बँक ऑफ इंडिया ला असे निर्देश दिले आहेत की त्यांनी 31 मार्चपर्यंत ज्या व्यक्तीने इलेक्ट्रॉल बॉण्डच्या साह्याने कुठल्या पक्षाला किती निधी दिला आहे ते निवडणूक आयोगाला कळवणे आवश्यक आहे आणि त्याची 31 मार्च ही शेवटची तारीख आहे 31 मार्चनंतर निवडणूक आयोगांना असे निर्देश आहेत की निवडणूक आयोगाने त्याच्या संकेतस्थळावरती किंवा वेबसाईट वरती त्या देणगीदाराची यादी आणि रक्कम ही अपलोड करणे अपेक्षित आहे जेणेकरून कुठल्या पक्षाला किती निधी मिळाला आहे हे कळेल. 
2016 मध्ये आलेली ही मोदी सरकारची Electrol Bond स्कीम आता यापुढे सुरू ठेवता येणार नाही ती घटनाबाह्य आहे या मध्ये पारदर्शीपणा दिसून येत नाही असे सुप्रीम कोर्टाने सांगून ह्या स्कीमला बंद करण्याची आदेश देेेऊन केंद्र सरकारला दणका दिला आहे.